मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
रांची। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर से 27 दिसंबर चलेगा। शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। चौथे झारखंड विधानसभा का यह चौदहवाँ सत्र होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXIV के तहत 9 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18655.09 लाख रुपये के ऋण लेने की घटनोत्तर मंजूरी दी।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत संचालित Jharkhand State Data Centre को राज्य ई-गवर्नेंस योजना में हस्तांतरित करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं 4 वर्षों के रखरखाव के लिए अनुमानित कुल व्यय राशि 25.43 करोड़ रुपये (पच्चीस करोड़ तैतालीस लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5.88 करोड़ (पांच करोड़ अट्ठासी लाख) रुपये व्यय की मंजूरी दी गई।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को चालू दायित्वों के भुगतान के लिए सस्ते दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी देने एवं इस गारंटी के विरुद्ध ली जाने वाली ऋण की राशि का भुगतान निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से करने की मंजूरी दी गई। पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड के पर्यवेक्षकीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास निर्माण के लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अंजनवा जलाशय योजना के डैम सुदृढ़ीकरण, मुख्य नहर की लाइनिंग तथा संरचनाओं की मरम्मत/ पुनर्निर्माण सहित पुनरुद्धार (ई.आर.एम) के लिए 67.53 करोड़ (सरसठ करोड़ तिरपन लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIII के तहत 64- ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 8697.54 लाख रुपये के ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIII के तहत 98-ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 16000.72 लाख रुपए के ऋण लिए जाने की घटनोत्तर मंजूरी दी गई।
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